अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी ने कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा दी है. 120 डॉलर प्रति डॉलर तक पहुंचा क्रूड युद्धविराम के बाद एक बार तो नीचे आया, लेकिन अब यह फिर 100 डॉलर के पार चला गया है. मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोटक इंस्टिट्यूशनल इक्विीटीज का कहना है कि रेट बढ़ने से भारतीय रिफाइनरियों को हर महीने अब 27,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. लंबे समय तक इस घाटे को सहन करने की स्थिति में रिफाइरियां नहीं हैं. इसलिए पेट्रोल और डीजल के रेट जल्द ही 25-28 रुपये प्रति लीटर बढ़ सकती है.
कोटक इंस्टीट्यूशल इक्विटी का कहना है कि बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी हो सकती है. भारत कच्चे तेल के लिए जो भुगतान कर रहा है और उपभोक्ताओं को जिस रेट पर तेल दिया जा रहा है, उसके बीच का अंतर इतना बढ़ गया है कि रिफाइनरियां या सरकार अब इसे और अधिक समय तक सहन नहीं कर सकते. वैश्विक कच्चे तेल के बाजार काफी महंगे होने के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. इसका कारण चुनावी सीजन है. भारतीय उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कीमतों में वृद्धि सबसे प्रत्यक्ष और संवेदनशील मूल्य वृद्धि है, जिसका असर देश के हर नागरिक पर होता है.
क्या एक झटके में बढ़ेंगे ₹28?
कोटक का कहना है कि ₹25-28 की बढ़ोतरी एक झटके में नहीं होगी. सरकार इसे एक ही बार में लागू नहीं करेगी. आम जनता को झटके से बचाने और महंगाई दर को काबू में रखने के लिए ‘स्टैगर्ड अप्रोच’ (Staggered Approach) अपनाई जा सकती है. यानी कीमतों को कुछ हफ्तों या महीनों के अंतराल पर किस्तों में बढ़ाया जा सकता है.
