अमेरिका में मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका लगा. लेकिन इसके बावजूद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पूरे प्रोसेस पर असर होने की संभावना नहीं नजर आई है. सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, भारत और अमेरिका के रिश्ते आर्थिक और सुरक्षा हितों पर आधारित हैं. ऐसे में राजनीतिक बदलाव के बावजूद दोनों देश व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं.
हाल ही में अमेरिका की एक टीम ने 2 और 3 नवंबर को भारत का दौरा किया था. इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों के बीच टैरिफ और व्यापार को आसान बनाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. बातचीत का मकसद दोनों देशों के बीच सामान की आवाजाही को तेज करना और व्यापार के दौरान आने वाली अनावश्यक अड़चनों को कम करना है. इसके अलावा, भारत बेहतर टैरिफ शर्तों की मांग भी कर रहा है, जिस पर अमेरिका ने पॉजिटिव रुख दिखाया है.
किन मुद्दों पर की चर्चा?
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में टैरिफ और व्यापार सुविधा से जुड़ा हिस्सा काफी अहम है. इसके तहत दोनों देशों के बीच सामान के इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के प्रोसेस को आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है.
आमतौर पर किसी देश में सामान भेजने के लिए कंपनियों को कई तरह के डॉक्यूमेंट्स और टैरिफ से जुड़े प्रोसेस पूरी करनी पड़ते हैं. इन प्रोसेस में देरी होने से कारोबारियों का खर्च बढ़ता है. प्रपोज्ड समझौते के तहत ऐसी फॉर्मेलिटी को आसान बनाने, कागजी कार्रवाई कम करने और सामान की क्लीयरेंस प्रोसेस तेज करने जैसे मुद्दों पर काम किया जा रहा है. सरकारी अधिकारी के मुताबिक, भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी अहम हैं. इन्हें आर्थिक और सुरक्षा जरूरतों से मजबूती मिलती है. ऐसे में व्यापार समझौते पर बातचीत आगे भी जारी रहने की संभावना है.
भारत को बांग्लादेश और वियतनाम से बेहतर टैरिफ की उम्मीद
भारत इस समझौते में अमेरिका से बेहतर टैरिफ शर्तें चाहता है. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका भारत की इस मांग पर विचार कर रहा है कि उसे बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले ज्यादा बेहतर टैरिफ स्ट्रक्चर का फायदा मिले. दरअसल, भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में इन देशों के निर्यातकों से मुकाबला करना पड़ता है. अगर भारत को बेहतर टैरिफ शर्तें मिलती हैं, तो भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो सकता है.
एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, भारत ने टैरिफ स्ट्रक्चर को लेकर अपनी मांग और विचार अमेरिका के सामने रखे हैं. अमेरिकी पक्ष ने भी इस पर पॉजिटिव और समझौते के लिए तैयार रहने वाला रुख दिखाया है. इससे बातचीत में आगे बढ़ने की उम्मीद बढ़ी है.
18% टैरिफ की फिर उम्मीद
फरवरी 2026 के अंतरिम व्यापार समझौते के स्ट्रक्चर के तहत अमेरिका ने समझौते में शामिल भारतीय सामान पर 18% प्रेफरेंशियल टैरिफ लगाने पर सहमति जताई थी. हालांकि, अब बातचीत के दौरान टैरिफ की शर्तों में बदलाव की संभावना पर भी चर्चा हो रही है. सरकारी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका पहले तय किए गए टैरिफ नियमों पर दोबारा विचार करने के लिए तैयार हो सकता है.
भारत की कोशिश है कि उसे ऐसी व्यापारिक शर्तें मिलें, जिनसे उसके एक्सोपर्ट को दूसरे देशों के मुकाबले नुकसान न हो. खासकर अमेरिकी बाजार में भारतीय कंपनियों की पहुंच और कॉम्टिशन बेहतर बनाने के लिए टैरिफ का मुद्दा अमह है.
क्या है भारत-अमेरिका BTA का मकसद?
भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच कारोबार को बढ़ाना और व्यापार से जुड़ी बाधाओं को कम करना है. इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगने वाली फीस, बाजार तक पहुंच और टैरिफ प्रोसेस जैसे मुद्दे शामिल हैं. इस समझौते से भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में बेहतर अवसर मिल सकते हैं. वहीं, अमेरिकी कंपनियों के लिए भी भारत के साथ कारोबार करना आसान हो सकता है. अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक हाल जरूर बदला है, लेकिन फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की बातचीत जारी रहने के संकेत हैं.
