भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सेवा को बंद कर दिया है. इससे बांग्लादेश अब अपने माल को भारत के लैंड कस्टम्स का इस्तेमाल करके तीसरे देशों तक नहीं भेज सकेगा. यह निर्णय बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार, प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस, द्वारा दिए गए बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को ‘लैंडलॉक्ड’ (स्थल-आवद्ध) बताया था और कहा था कि ढाका इस क्षेत्र के लिए समुद्र तक पहुंच का ‘एकमात्र संरक्षक’ है.
भारत का कहना है- बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा के कारण पिछले कुछ समय से हमारे हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर काफी भीड़भाड़ हो रही थी. लॉजिस्टिक्स में देरी और उच्च लागत के कारण हमारे अपने निर्यात में बाधा आ रही थी और बैकलॉग बन रहे थे. इसलिए, यह सुविधा 8 अप्रैल, 2025 से वापस ले ली गई है. स्पष्ट करने के लिए, इन उपायों से भारतीय क्षेत्र से होकर नेपाल या भूटान को बांग्लादेश से होने वाले निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
क्या होगा असर?
भारत सरकार के इस कदम से बांग्लादेश के लिए नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में बाधा आ सकती है, क्योंकि ये व्यापार मुख्यतः भारतीय भूमि मार्गों के माध्यम से होता था. भारतीय निर्यातकों, विशेषकर परिधान क्षेत्र से जुड़े लोगों, ने पहले ही इस सुविधा को वापस लेने की मांग की थी, यह तर्क देते हुए कि इससे भारतीय निर्यातकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था.
विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से बांग्लादेश के निर्यात और आयात लॉजिस्टिक्स पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, खासकर उन देशों के साथ जो भारतीय मार्गों पर निर्भर थे. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश सहित कई देशों पर व्यापक व्यापार शुल्क लगाए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार परिदृश्य में तनाव बढ़ा है. इस घटनाक्रम के बाद, क्षेत्रीय व्यापार और कूटनीतिक संबंधों पर इसके प्रभावों पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा.
